Photo Source : Karobar Daily

 सार्वजनिक, निजी तथा समुदायको लगानीबाट वन पैदावारसँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसाय सुरु गर्नका लागि भाडामालिइने वनलाई कबुलियती वन भनिन्छ। यस्तो वन सरकारले तोकेका कामहरू गर्नका लागि मात्र भाडामा लिन सकिन्छ। यस्ता कामहरू अन्तर्गत प्राकृतिक सम्पदाको व्यवस्थापन, उत्पादकत्वमा वृद्धि र रोजगारी सृजना गर्ने कामहरू पर्छन्।

कस्ता कामका लागि लिन सकिन्छ?

नेपाल सरकारले यी उद्देश्यहरूको लागि राष्ट्रिय वनको कुनै भाग कबुलियति वनको रूपमा प्रदान गर्न सक्छ:

  • वन पैदावरमा आधारित उद्योगहरूलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न,
  • वृक्षारोपण गरी वन पैदावारको उत्पादनमा अभिवृद्धि गरी बिक्री वितरण गर्न, उपयोग गर्न,
  • वनको संरक्षण र विकास हुने गरी पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्न,
  • वनको संरक्षण र विकास हुने गरी कृषि वन बाली कार्य सञ्चालन गर्न,
  • वनको संरक्षण र विकास हुने गरी कीट, पतंङ्ग तथा वन्यजन्तुको फार्म सञ्चालन गर्न

कसरी लिज/भाडा मा लिने?

  • जिल्ला वन कार्यालयले राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा इच्छुक सङ्गठित संस्था, उद्योग तथा समुदायसँग प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव आव्हान गर्दै सूचना प्रकाशित गर्छ। यो सूचना कार्यालयले आफ्नो सूचना पाटीमा पनि टाँसेको हुन्छ। यसको सूचना तपाईँले वन विभाग, क्षेत्रीय वन निर्देशनालय र जिल्लामै रहेको जन सम्पर्क हुने कार्यालयमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। सूचनाको अनलाइन जानकारीका लागि सूचना वन विभाग र वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको वेबसाइटमा हेर्न सकिनेछ
  • कबुलियती वन लिन चाहने सङ्गठित संस्था, उद्योग वा समुदायले लिन चाहने वनको क्षेत्रफल र चार किल्ला, उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि गरिने कामहरूको योजना,आर्थिक सम्भाव्यता प्रतिवेदन तथा सूचनामा तोकिएको अन्य विवरण सहित निवेदन बुझाउनुपर्नेछ
  • पेस गरिएको  प्रस्तावहरूबाट उत्कृष्ट र व्यावसायिक प्रतिफल दिने प्रस्ताव छनौट गरेर उक्त निवेदकलाई वन विभागबाट जानकारी पठाइनेछ
  • यसरी योजना स्वीकृति भएको सूचना पाइसकेपछि निवेदकले दुई वर्ष भित्र चलेको कानुन अनुसार प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत गराइ कबुलियती वनको लिजका लागि निर्देशनालयमा निवेदन दिएर वन भाडामा लिनुपर्नेछ

नोट: कबुलियति वनमा लिजवालाले वन सम्बन्धी लिज अनुसार कार्य सञ्चालन गर्न नसकेमा वा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने कुनै काम गरेमा वा नियमहरू पालन नगरेमा क्षेत्रीय वन निर्देशकले तोकिए बमोजिम वन सम्बन्धी लिज खारेज गरी त्यस्तो कबुलियति वन फिर्ता लिने निर्णय गर्न सक्नेछ। तर त्यसरी वन सम्बन्धी लिज खारेज गरी कबुलियती वन फिर्ता लिने निर्णय गर्नु अघि सम्बन्धित लिजवालालाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने मौका दिइनेछ।

0
0
0
s2sdefault

उद्यमी नेपालको फेसबुक !

UDHYAMI NEPAL

हाम्रो युट्युब !

img